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हरा भरा राजस्थान बनाने के लिये राज्य में 13 एवं 14 अगस्त को लगाये जायेंगे 1 लाख पौधे

जयपुर। राज्य की 20 हजार से अधिक सहकारी संस्थाओं द्वारा 13 एवं 14 अगस्त को अपने कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर 1 लाख पौधों का रोपण किया जायेगा। इस वर्ष सहकारिता विभाग द्वारा 13 एवं 14 अगस्त को पौधारोपण की पहल कर स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिये एक अनुपम सागौत देने का निर्णय किया गया है। इस पहल से पर्यावरण को संरक्षित कर उसे समृद्ध बनाते हुये अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ा जायेगा। शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा 10-10 पौधों तथा अन्य सभी सहकारी संस्थाओं द्वारा 5-5 पौधों का रोपण किया जायेगा। यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने रविवार को दी।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष हम 73वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं और इस राष्ट्रीय पर्व को यादगार बनाने के लिये प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से एक साथ 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का निर्णय किया गया है। पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने का निर्णय किया गया है।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्री अभय कुमार ने बताया कि समाज के सतत विकास के लिये सहकारिता के माध्यम से पौधारोपण जैसा कार्य आने वाली पीढ़ियों के विकास में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि पौधारोपण में सभी सहकारी संस्थाओं जिनमें शीर्ष सहकारी संस्थायें, जिला स्तरीय एवं प्राथमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा भाग लिया जायेगा।

रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि संस्थाओं द्वारा रोपण किये गये पौधों की देखभाल लगातार 5 वर्ष तक सुनिश्चित की गई है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिये पौधा गोद लेने वाले नामित का नाम डिसप्ले किया जायेगा। रोपित पौधों की समय-समय पर मॉनिटरिंग एवं उसकी देखभाल की जिम्मेदारी के लिये संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे।

डॉ. पवन ने बताया कि सहकारिता के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा के लिये इस मुहिम को सफल बनाने एवं आमजन को जागरूक करने के लिये रोपित होने वाले पौधों की जीवितता की त्रैमासिक रिपोर्ट भी मंगवाई जायेगी जिसमें संभाग स्तर पर पौधों की जीवितता के आधार पर वर्ष में एक बार पुरस्कार देने का भी निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि संस्थाओं को भी पत्र द्वारा आयोजन को लेकर सूचित कर दिया गया है तथा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

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